जेन्जी धारणा

चुनाव नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक मञ्चहरू अंक र वाचाले गुञ्जिन थालेका छन्। “यति रकम खातामा”, “उति डलर बराबर सुविधा”, “यति जिबी डाटा निःशुल्क” , भाषणमा यी शब्द सुनिँदा भीड ताली बजाउँछ, सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्ड बनिन्छ ।  तर उत्साहको धुवाँ हटेपछि एउटा प्रश्न बाकी रहन्छ ,

 के यो सम्भव छ?

राज्यको ढुकुटी भाषणले होइन, राजस्वले भरिन्छ। कर संकलन, उत्पादन वृद्धि, वैदेशिक सहायता र ऋण ,यिनै आधारमा बजेट तयार हुन्छ। ठूलो परिमाणमा नगद वा सुविधा वितरणको वाचा गर्दा यसको खर्च कहाँबाट आउँछ ? कर बढाएर ? अन्य विकास कार्यक्रम कटाएर ? कि ऋण थपेर? घोषणामा अंक चम्किन्छ, तर स्रोत स्पष्ट हुँदैन।

अघिल्लो कार्यकालको अनुभव पनि प्रश्न उठाउँछ। यस्ता घोषणा गर्ने धेरै पात्रहरू हिजो पनि सत्ता वा निर्णय प्रक्रियाको वरिपरि थिए। त्यसबेला किन यो कुरा सम्भव भएन ? स्रोत अभाव, कानुनी जटिलता, प्रशासनिक अक्षमता, कि प्राथमिकताको अभाव? यदि ती अवरोध हटिसकेका छन् भने कसरी हटे? यदि हटेका छैनन् भने अहिलेको प्रतिबद्धता केवल चुनावी मौसमको आकर्षण त होइन?

लोकतन्त्रमा घोषणापत्र केवल शब्दहरूको संग्रह होइन; यो जनतासँगको सार्वजनिक करार हो। करारमा शर्त स्पष्ट हुनुपर्छ । कति, कहिले, कसरी?  तर अहिलेको प्रतिस्पर्धा नीतिको होइन, अंकको देखिन्छ। जसले ठूलो अंक बोल्यो, ऊ चर्चामा आयो। तर देश चलाउने आधार चर्चाको होइन, चरित्र, क्षमता र यथार्थपरक योजना हो। प्रत्यक्ष वितरणले क्षणिक राहत दिन सक्छ, तर उत्पादनशील क्षेत्र सुदृढ नगरी वितरण मात्र बढाउँदा दीर्घकालीन समाधान हुँदैन। रोजगारी सिर्जना, उद्योग प्रवर्द्धन, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, सुशासन यी आधार बलिया नभई अंकको राजनीति टिकाउ हुँदैन।

अन्ततः आर्थिक असन्तुलनको भार जनतामाथि नै फर्किन सक्छ । महँगी, करको वृद्धि वा ऋणको दबाबका रूपमा।

त्यसैले चुनावी बहस अंकको प्रतिस्पर्धाबाट नीतिको परीक्षणतिर मोडिनुपर्छ। प्रत्येक वाचासँग खर्चको स्पष्ट अनुमान, स्रोतको पहिचान, कार्यान्वयनको समयसीमा र विगतको प्रगति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्छ। नत्र घोषणापत्र रंगीन पोस्टरभन्दा बढी केही हुँदैन।

चुनाव उत्सव हो, तर भविष्य भावनाले होइन, विवेकले तय हुन्छ। चम्किला अंकले क्षणिक आकर्षण दिन सक्छन्, तर देशको भाग्य अंकको आतिशबाजीले होइन इमानदार हिसाब र उत्तरदायी नेतृत्वले लेखिन्छ ।  अब मतदाताले सोध्नैपर्छ  ``घोषणा सुन्दर छ, तर ढुकुटीको स्रोत कहाँ छ ?´´ अघिल्ला कार्यकालमा किन भएन ? अहिले के फरक छ ? जबसम्म यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर आउँदैन, चुनावी अंकहरू भाषणमै चम्किनेछन्, यथार्थमा होइन।