काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को अनुदानमा निर्माण हुने विभिन्न परियोजनामध्ये सडक सुधार परियोजनाको ठेक्का सम्पूर्ण रुपमा नेपाली कम्पनीले पाएको छ ।

एमसीसी अनुदानमा निर्माण हुने ४० किलोमिटर लामो धानखोला–लमही सडक रिसाइक्लिङ परियोजनाको ठेक्का ग्लोबल टेन्डरमार्फतर शर्मा–कुमार जेभीले जितेको हो ।

एमसीए– नेपालले एमसीसीको अनुदान र नेपाल सरकारको लगानीसमेतमा कार्यान्वयनमा प्रसारणलाइन, सबस्टेसन तथा सडक सुधारका योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । त्यसमध्ये सबस्टेसन र प्रसारण लाइनका ठेक्का यसअघि नै लागिसकेका थिए ।

नेपालमा पहिलोपटक पाइलटका रुपमा निर्माण गर्न लागिएको फुलडेप्थ रिक्लेमेसन एन्ड सुपरपेव अस्फास्ट प्रविधिमा आधारित सो सडकको ठेक्कामा सोमवार हस्ताक्षर हुँदैछ । यो सडक निर्माणका लागि सन् २०२४ को अक्टोबरमै बोलपत्र आह्वान भएको थियो ।

त्यसमा ११ वटा निर्माण कम्पनीले प्रस्ताव हालेकोमा शर्मा–कुमार जेभीले सो परियोजनाको ठेक्का हात पारेको हो ।

शर्मा कन्स्ट्रक्सन र कुमार निर्माण सेवा प्रालिको संयुक्त लगानीको शर्मा–कुमार जेभी एमसीसीले कार्यान्वयन गरिरहेका परियोजनामध्ये निर्माणको ठेक्का पाएको पहिलो पूर्ण नेपाली संयुक्त उपक्रम हो ।

शर्मा–कुमार जेभीले यो ठेक्का भ्याटबाहेक २ करोड ८ लाख अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब रुपैयाँ)मा हात पारेको हो ।

यो सडक निर्माणका लागि नेपालसहित भारत तथा युक्रेनका कम्पनीले पनि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । त्यसमध्ये शर्मा–कुमार जेभी, कालिका कन्स्ट्रक्सन, तुँदी–आशिश जेभी र स्वच्छन्द–रमन जेभी गरी चारवटा कम्पनीहरू पूर्ण नेपालीको स्वामित्वका थिए । त्यसबाहेक अन्य केही नेपाली कम्पनीले भारतीय र युक्रेनियन कम्पनीसँगको संयुक्त लगानीमा पनि प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

११ कम्पनीमध्ये प्राविधिक र वित्तीय रुपमा भएको मूल्यांकनमा शर्मा–कुमार यो कामका लागि छनोट भएको हो ।

अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीको ५५ करोड डलर र नेपाल सरकारको १९ करोड ७० लाख योगदानमा ऊर्जा तथा सडक पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ ।

सुरुमा एमसीसीले नेपालको प्रसारण लाइन, सबस्टेसन तथा सडक सुधार आयोजनाका लागि भन्दै ५० करोड डलर अनुदान दिने गरी नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता (कम्प्याक्ट) मा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसमा नेपाल सरकारले १३ करोड डलर योगदान गर्ने उल्लेख थियो । एमसीसीको सहयोगमा बन्ने परियोजनाका लागि त्यति रकम अपुग हुने भएपछि नेपालले आफ्नो योगदान बढाएर १९ करोड ७० लाख डलर पुर्‍याएको छ ।

त्यति रकमले पनि प्रसारण लाइन परियोजना लागत अनुसार अपुग हुने भएपछि गत जनवरी २ मा एमसीसीको बोर्डले नेपाललाई थप ५ करोड डलर दिने भनेर निर्णय गरेको थियो ।