काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले जय बागेश्वरी क्षेत्रका ७५ घरलाई मौलिक स्वरुपमा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रिया थालेको छ ।   

काठमाडौं महानगरपालिकामा–८ मा पर्ने उक्त क्षेत्रमा बोलपत्रमार्फत निर्माण पक्ष छनोट गरेर ९ करोड ४ लाख ८९ हजार ३७७ सम्झौता गरी काम अघि बढाइएको छ । यस योजना अन्तर्गत जयबागेश्वरी मन्दिरदेखि सेतोढोकासम्मको २९० मिटर सडक दायाँबायाँका घरहरुको सडकतर्फको मोहडालाई रुपान्तरण गरेर मल्लकालीन वा राणाकालीन स्वरुप प्रदान गरिने काठमाडौं महानगरपालिकाका सम्पदा तथा पर्यटन समितिका संयोजक आशामान सङ्गतले जानकारी दिए ।  

स्वामित्वका हिसाबले व्यक्ति वा संस्था जसको भए पनि इतिहासको निश्चित समयावधिमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विकास भएका वास्तु शैलीलाई परम्परागत मानिएको छ । यसमा  मल्लकालदेखि राणा कालसम्मका संरचना पर्छन् । 

वडा नं ८ का अध्यक्षसमेत रहनुभएका सङ्गतले भने, “मल्लकालीन शैलीमा घरको पेटी, कार्नेस, बलेँसी, पाखा वा पाली, झिँगटीको छानो जस्ता भाग राखिनेछ । घरको गारोमा प्रयोग गरिएका इँटा बाहिरबाट देखिने खालका हुन्छन् । एकमुखे, तीनमुखे, पाँचमुखे गरी बिजोर कुँदिएका बुँट्टेदार परम्परागत झ्यालहरू राखिने छन् ।” 

यस क्षेत्रमा सडकसँग करिब २५० घर जोडिएका छन् । तीमध्ये सडक वा खुला ठाउँबाट देखिने घर अगाडिको भागकोस्वरुप परिवर्तन गर्न लागिएको सङ्गतले जानकारी दिए ।  

यी घरहरुसँग यही सडक खण्डभित्र सेतो ढोका (टुयु ध्वाखा), ढोकासिंह नरसिंह फल्चा, ताम्रेश्वर फल्चा, ताम्रेश्वर महादेव मन्दिर, मन्दिर परिसरमा परम्परागत इनार, ढोका छेँ फल्चा, बच्छलेश्वरी डवली फल्चा, मूर्तिसहितको गम्ती महादेव मन्दिर, मन्दिर परिसरमा परम्परागत इनारसहित धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक महत्वका संरचना छन् । कुमारी द्यः दुद्ध स्तुप, रामलंका फल्चा, नवग्रह मूर्ति, मठा फल्चा, मृत्युञ्जय महादेव, ब्रह्मा मन्दिर, नरसिंह भगवान मन्दिर, नवदूर्गा फल्चा, नवदूर्गा डवली, जयबागेश्वरी मन्दिर, सुन्धारालगायत स्थानीय जनजीवन, आस्था र श्रद्धासँग जोडिएका मूर्त सम्पदा छन् । 

यो लिच्छवीकालीन सहर हो । यही प्राचीनतालाई कायम राखेर मौलिकस्वरुप पुस्तान्तरण गर्नु योजनाको मुख्य उद्देश्य हो । यस क्रममा वडाले करिब तीन रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यःपुखु (मनपर्ने पोखरी) पुनःनिर्माण गर्दैछ । 

काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक तथा वास्तुकलात्मक महत्वका परम्परागत शैलीका निजी तथा संस्थागत स्वामित्वका भवनको स्वरूपलाई कायम राख्न कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।