काठमाडौं । सरकारले मरिसससँगको करिब साढे दुई दशक पुरानो ‘दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता’ खारेज गरेको जानकारी मरिससलाई पठाएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले सन् १९९९ अगस्ट ३ मा भएको उक्त सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी मरिससलाई गराएको हो ।

मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले मरिसससँगको डीटीएए खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय कार्यान्वयन मितिबाट ६ महिना पछि कानुनी रूपमा लागू हुनेछ। सरकारको निर्णयअनुसार सम्झौता खारेज गर्न आवश्यक  थप प्रक्रियाहरू अघि बढाइने जनाइएको छ। 

नेपालले हालै आयकरसम्बन्धी कानुनी परिवर्तन,  कर आधार क्षय तथा मुनाफा स्थानान्तरण नियन्त्रणका उपायहरू कडा पार्दै आएको छ। विशेष गरी कर दुरुपयोग रोक्नका लागि संसारभर लागू भइरहेको आधार क्षय तथा नाफा स्थानान्तरण रोकथामसम्बन्धी संयन्त्र (बिइपिएस) लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।

मौरिसससँगको सम्झौतामा कर दुरुपयोग रोक्नका लागि आवश्यक क्षेत्रमा कमजोरी रहेको, सीमित लाभ प्रावधान नभएको तथा पुरानो ढाँचामा आधारित भएकाले यसले अब नेपालका कर प्रशासनका उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने जनाइएको छ। 

यस्तै, १९९९ भन्दा अघि गरिएका पुराना सम्झौताहरूले कर आधार सुरक्षित राख्नुपर्ने वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने भएकाले नेपालले क्रमशः सुधार तथा पुनरावलोकनको बाटो लिएको छ।

यसअघि सरकारले दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता भएका ७ राष्ट्रसँग आयकरसम्बन्धी कानुनी परिवर्तनका विषयमा औपचारिक जानकारी गराइसकेको छ। मौरिसससँगको सम्झौता भने खारेज गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको थियो।

हालको डीटीएएको धारा २९ मा उल्लिखित प्रावधान अनुसार यो खारेजी नेपालको हकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।